ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ: ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਪੜਾਅ 1: ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ (House-listing Operation – HLO): ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ, ਰਸੋਈ), ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੜਾਅ 2: ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ (Population Enumeration): ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਧਰਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਅਪੰਗਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ: ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾਕਰਤਾ (enumerators) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (Self-enumeration) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ.ਡੀ. ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਗਣਨਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ (Caste Enumeration): 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- GPS ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓਫੈਂਸਿੰਗ: ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ GPS ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓਫੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ:
- ਲਗਭਗ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਗਣਨਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਣਨਾਕਰਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ।
- ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ:
- 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਤੀ)।
- 1 ਮਾਰਚ, 2027: ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਤੀ)।
ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
