ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਨੋ UPI, ਓਨਲੀ ਕੈਸ਼” ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
UPI ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ GST ਨੋਟਿਸ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ (ਮਾਲ ਲਈ ₹40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ UPI ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GST ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ GST ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
23 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਕਰਮਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ।
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਕਰੀਆਂ, ਕੰਡਿਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਪਾਰੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ “Know GST” ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
