ਕਿਰਤ ਸੇਵਾਪੰਜਾਬ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਗਾਈ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 30 ਜੁਲਾਈ:

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਭਿਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968 ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਡਾ: ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ 1985 ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾ: ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੰਬੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ.ਐਸ.ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ।

MSB
the authorMSB