ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ (CISF) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, BBMB ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
BBMB ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ: ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, BBMB ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। BBMB ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ BBMB ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 49.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ: ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ BBMB ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ’ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: BBMB ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ BBMB ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
BBMB ਦਾ ਪੱਖ: BBMB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। BBMB ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
