ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ “ਪੂਲ” ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20-30%) ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ: ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜੀਵਨ ਬਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
