ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 73 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
