ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਗਸਤ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (64) ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਖਰਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ₹40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪੀਲਾਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” “ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* ਅਸਲ ਮੁਹਿੰਮ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
* ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25-30 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
* ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਵਰੇਜ।
* ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਖਰਚ
* ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
* ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
* ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ
* ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ
—
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।”
—
ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ:
“ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
