ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਰੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ:
- ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Social and Environmental Impact Assessment): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਇਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 (LARR Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
