ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (MCD, NDMC ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ (shelter homes) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ (sterilization) ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (vaccination) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ Animal Birth Control (ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਮੌਤਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 143% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ:
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
