ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੀਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ (2002) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
- ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?
- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
