🚨 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵਪਾਰਕ ਪਾਰਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ):
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:01 ਵਜੇ (EDT) ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ “ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਡੀ ਮਿਨਿਮਿਸ ਛੂਟ*”  ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

🛑 ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?

• ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ US $800 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Import Duty ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

• 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ।

📦 ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

• ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ: Amazon, Shein, Temu ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ (Exporters): ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

• ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕ: Online shopping ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਸਲ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।

🎯 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

👉 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿ ਮਿਨੀਮਿਸ (de minimis) ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ (threshold) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੋਟ 800 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਪਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।