ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।
🔹 ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ
-
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
-
ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, 1977) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
-
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
-
ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
🔹 ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:
-
“ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ!”
-
“ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
-
“ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।”
-
“ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
🔹 ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
-
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
