8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹20,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ
- ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਉਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
