ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ (Jis Da Khet, Us Di Ret) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
🚜 ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
1. ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ
ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀਕਰਨ (levelling) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੱਸਿਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ – ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੱਧਰਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੰਗਾਂ:
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ:
ਜਲੰਧਰ-ਮੋਗਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
