📰 ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ

⚖️ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲ (Nov 10, 2025):

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

💼 ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

• ਕੇਸ ਦਰਜ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ 25 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1200% ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ।
• ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਚਲਾਨ) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Governor ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:

• ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਈਲ (ਮੁਕੱਦਮਾ) ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।