ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਤਹਾਸਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਮਾਪੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
