ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs), ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ (ਟੈਰਿਫ) ਘਟੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ: IT, ਫਾਇਨੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ: ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ:
- ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼
- ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ
- ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ
- ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦ
- ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ
ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
