ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 633 ਡਿਪੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ, 199 ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, 181 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, 39 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, 156 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
