ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
