ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Groundwater Level ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘Over-Exploited’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ Recharge ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, Rainwater Harvesting, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ Recharge ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ Recharge ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
