ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਿਵਾਰਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੰਡਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
