UPI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ—ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MDR ਅਤੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1. ਆਮ ਗਾਹਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, P2P UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਕ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸ MDR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96% P2M transactions ਨਵੇਂ MDR ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
2. ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ UPI ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ UPI transactions ’ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ:
UPI ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 0.4% MDR
₹2,500 ₹10
₹5,000 ₹20
₹10,000 ₹40
₹50,000 ₹200
₹1,00,000 ₹300 ਦੀ ਕੈਪ
ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਐਪਸ ਵੱਲੋਂ hidden/platform charges ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ।
3. ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਹੈ। P2PM category ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UPI QR ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, zero-MDR ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਹਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4% ਨਹੀਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 0.4% ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5 ਦਾ flat MDR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਝ utility/ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ “₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰ UPI ’ਤੇ 0.4% tax” ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੰਝਲ—ਇਹ Tax ਹੈ ਜਾਂ MDR?
ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਹੈ।
MDR ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ tax ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ payment ecosystem ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ, payment service providers ਅਤੇ apps ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ charge ਹੈ।
ਪਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ MDR charge ’ਤੇ 18% GST ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ₹10,000 ਦੇ UPI payment ’ਤੇ 18% GST ਲੱਗੇਗਾ। GST ਪੂਰੇ ₹10,000 ’ਤੇ ਨਹੀਂ, MDR ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ:
₹10,000 UPI payment → MDR 0.4% = ₹40
18% GST on ₹40 = ₹7.20
ਕੁੱਲ MDR-related cost = ₹47.20
GST-registered ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ applicable rules ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ GST ਦਾ Input Tax Credit ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
6. ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ margin ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ digital payment ’ਤੇ cost ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। Retailers Association of India ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ cash payments ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPCI ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ cybersecurity, fraud prevention, infrastructure ਅਤੇ system reliability ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
7. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ₹50,000 ਭੇਜੇ → MDR ਨਹੀਂ।
ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ₹1,500 ਦਿੱਤੇ → MDR ਨਹੀਂ।
ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ₹10,000 ਦਿੱਤੇ → ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਸੇ 0.4% MDR।
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ₹10,000 ਦੇ ਬਦਲੇ ₹10,040 UPI ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ → ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ।
₹10,000 ਦਾ eligible transaction → 0.4% MDR ਤੋਂ ਬਾਅਦ MDR ’ਤੇ GST ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8. ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ
UPI ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ payment ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ MDR framework ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, GST treatment ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ charge ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ P2PM/zero-MDR category ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI payment ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਹਕ ਤੋਂ tax ਜਾਂ fee ਵਸੂਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “UPI ’ਤੇ 0.4% tax ਲੱਗ ਗਿਆ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕੁਝ merchant UPI transactions ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ MDR ’ਤੇ GST ਦਾ treatment ਵੀ ਹੈ” ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ।
