ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
